घुसकाण्डमा मुछिएका नेपाल बैंकका पूर्व अध्यक्ष अधिकारीमाथिको छानविन अलपत्र

काठमाडौँ । घुसकाण्डमा मुछिएका नेपाल बैंकका पूर्व अध्यक्ष डा चन्द्रबहादुर अधिकारीमाथिको छानविन अलपत्र परेको छ । ठुला कर्जा प्रवाहरुमा कमिसन लिने गरेको आरोपमा उनिमाथि अख्तियारले छानविन गरेको थियो ।

उनि अख्तियारको छानविनमा परेपछि राजिनामा दिएका थिए । उनको राजिनामापछि ९ फागुनमा बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले पंज्ञानीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । पंज्ञानी अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै गत २७ भदौमा बैंकको सञ्चालक बनेका थिए । पंज्ञानी बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यअनुभव भएका व्यक्ति हैनन् । यसले गर्दा उनको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । अधिकारीले राजिनामा दिएसँगै ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको नेपाल सरकारको प्रतिनिधि थानप्रसाद पंज्ञानी, गंगा प्रसाद ज्ञावली, साधना घिमिरे र चन्द्र बहादुर अधिकारको सर्वसम्मत निर्णयबाट पंज्ञानी अध्यक्ष बनेका हुन् ।

अधिकारीमाथि ठुलो कर्जा प्रवाहमा सेटिङ गरि कमिसन लिएको आरोपमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो । उनिमाथिको अनुसन्धान लामो समयदेखि उनिमाथिको अनुसन्धान अलपत्र परेको छ ।

उनिमाथि मात्रै हैन उनका सवारी चालक उमेश महर्जनको खातामा अस्वभाविक रुपमा ठुलो रकमको कारोबार देखिएको छ । उनलाई पनि अख्तियारले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरीरहेको छ । महर्जनले बयान दिने क्रममा सम्पुर्ण कारोबार आफ्नो नभएको बताएका छन् । उनले आफ्नो खातामा भएको कारोबार अध्यक्ष अधिकारीको रहेको बयान दिएका थिए ।

अध्यक्ष अधिकारीले भनेबमोजिम आफुले काम गरेको महर्जनले बताएका थिए । उनले सबै पैसा अध्यक्ष अधिकारीको भएको बताएका थिए । उक्त रकमको विश्वसनीय र वैधानिक श्रोत खुल्न सकेको छैन । अधिकारीले कर्जा प्रवाह गर्दा कमिसन लिने गरेको र उक्त कमिसन चालकमार्फत गर्ने गरेको खुलेको हो ।

महर्जनको खातामा एकैपटक २५ देखि ३० लाख रुपैँयासम्मको कारोबार गरेको भेटिएको थियो । अख्तियारले चालक महर्जनको बयान लिएको थियो र अध्यक्ष अधिकारीलाई पनि निगरानीमा राखेको छ । तर, उनिमाथि अख्तियारले ठोस कारवाही गर्न सकेको छैन ।

अधिकारी अख्तियारकै छानविनमा रहेकै बेला उनिसँग मिलेर बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलक राज पाण्डे बैंकको रणनीतिक योजना र बजेटको धज्जी उडाउँदै नीति नियम विपरित कार्य गर्न लागेको खुलासा हुने आएको थियो । कार्यकारी अधिकृतले नियम विपरित काम गर्ने गरेको श्रोतले बताएको छ ।

बैंकमा ५१ प्रतिशत सरकारको स्वामित्व रहेको र ४९ प्रतिशत सर्वसाधरणको स्वामित्व रहेको छ ।