मौद्रिक नीतिः पर्यटन क्षेत्रलाई राहत

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रहरूमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ हवाई सेवालगायत बाहय पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायीहरूलाई केही रात दिएको छ ।

पर्यटन व्यवसायका निम्ति ऋण लिएका व्यवसायीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राखेर ऋण रकममा थप हर्जाना र पेनाल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

महामारीबाट अति प्रभावित रेष्टुरेण्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवासयका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँबा तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्ष बढाएर कम्तिमा चार किस्तामा भुक्तान गर्न पाउने प्रबन्ध मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको छ । महामारीका कारण नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगहरूले पनि उक्त सुविधा उपभोग गर्न पाउने छन् ।

पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तगा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुनःसंरचना तथा पुनःतालिकीकरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ भने सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी साधन रु दुई लाख थप कर्जा प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।

कोभिड–१९बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, आर्थिक स्थायित्व, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना, उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनलाई मौद्रिक नीतिले विशेष जोड दिएको छ